( डा विश्व पौडेल, उपप्राध्यापक, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमंट )
भूकम्पोत्तर नेपालमा कतिपयले बल्ल बल्ल राज्य कमजोर भएको महसुस गरे। सडक देखी परपरका गाउँहरुमा पुग्न राज्यलाई चाहदा पनि दिनौ लाग्ने कुरा यस अवस्थामा देखियो। यथार्थमा नेपाल राज्यको शक्ती कहिल्यै पनि सोचेजस्तो बलियो थिएन। हुनत शासकहरु आफ्ना विरोधीहरुलाई राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर समात्ने र काट्ने गर्न सक्थे, तर साधारण जनताबाट काम लिन सक्ने अथवा उनीहरुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता एकिकरण पछीको नेपालमा कमै मात्र पाईन्छ। यसका निम्न उदाहरणहरु छन:
(क) पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तारकालमा जागिरदार, विर्तावाल तथा रजौटाहरुलाई असिमित अधिकार थियो। यिनिहरुनै न्यायालय थिए, पुराना रजौटाहरु मध्य कतिपयले ज्यान लिने अधिकार समेत पाएका थिए। पृथ्वी नेपोलियन जस्तो आफुले जितेको ठाउँमा यो सिद्धान्त अनुसारको शासन गर्छु भनेर राज्यविस्तारमा लागेका व्यक्ती थिएनन।उनलाई पुराना राजाहरुले नराम्रो सँग राज्य चलाए, म यसभन्दा भिन्न रुपले चलाऊछु भन्ने सोचाई पनि थिएन, यसैले आफ्नो हैकम स्विकार्ने सबैलाई उनले रजौटाको रुपमा निरन्तरता दिएका थिए। खाली गोर्खालाई मानिदिएर तोकिएको कुनै कर तिरे पुग्थे। यसैले लिखित संबिधान पाउन नयाँ देश ले विसं १९१० सम्म कुर्नु पर्यो, जतिखेर जंगबहादुरले मुलुकी ऐन जारी गरे। त्यस अघी त देश भित्र राज्य, रजौटा, हुकुमी शासक आदिको बिगबिगी थियो। मुलुक भित्र यस अर्थमा धेरै राज्य थिए, तर ति सबैको उद्देश्य शोषणयुक्त र दबाइएका व्यक्तिहरुमाथी शासन गर्नु थियो, न कि तिनको सेवा गर्नु ।
(ख) मुलुक कानुनी शासन अन्तर्गत चल्न धेरै समय लाग्यो, राणाशासनको पतनको बेला बल्ल सर्वोच्च अदालत बन्यो भने पतन पछी बल्ल बिर्ता दिने चलन रोकियो, भूमीसुधार लागु भयो। तर राजा तथा अन्य शासकहरुको स्वार्थ केन्द्रीक्रित हुकुमी शासनमा नै भएकोले जन उत्तरदायी शासन गर्ने पद्दति भने बनेन। २००७ सालसम्म निजामती र सेनाका सबैलाई तलब दिएर बचेको पैसा श्री ३ को “बाहुली दाखिला” गर्ने चलन भएकोले देशभरी बाट पैसा सोहर्ने पक्की संयन्त्र त थियो, तर त्यसलाई पुन: जनताको हितमा लगाउने संयन्त्र भने थिएन। शासक हरु त्यसैले धनी थिए, प्रजाहरु गरीब। पब्लिक गूड्सहरु झन छदैथिएनन्।
राणाशासन खसेपछी बल्ल कैयन दूरद्रष्टी निर्णय भए: सर्बोच्च अदालतमा पछी सम्म पनि आफ्नो इमान्दारिताको लागि प्रख्यात हरी प्रधान, जस अन्तर्गत विपी कोइरालाले दार्जिलिङ बस्दा अप्रेन्टिस गर्नु भएको थियो,लाई प्रधान न्यायाधिस बनाएर ल्याइयो, मुलुकको शासन भुरे टाकुरे राजा, काठमाडौंका राजा र तिनले तोकेका तालुकदारहरुबाट हुन छोडेर देसव्यापी रुपमा एकै कानुन बनाई सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्तीहरुले सरकारी कार्यालयबाट विभिन्न सेवा प्रदान गरी गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो।
मुलुकले शासनको अनुभव सँगाल्न नपाउदै निर्वाचित प्रधानमंत्रीलाई हटाएर राजा महेन्द्रले पुन: निरंकुश शासन लगाए।निरंकुश शासन जे सुकै भए पनि, कुनै कालखण्डमा जनहितका एक्कादुइ काम गर्न सफल बने पनी अन्ततोगत्वा जनताप्रती जवाफदेही बन्नु नपर्ने हुनाले त्यसले जनतालाई सेवा पुर्याउने भन्दा जनतालाई दोहन मात्र गर्यो।जनताको शक्तिको बलमा यसपछी पुन: २०४६ सालमा पञ्चायतलाई हटाइयो। पञ्चायतको पतन पछी बनाइएका स्थानियचुनावका संरचनाहरु फेरी माओवादी युद्धले अकर्मन्य बनाइए। यस परीप्रेक्ष्यमा अहिलेको भूकम्प आएको हो। यस समयको मुख्य विशेषता भनेको यसबेला स्थानिय चुनावको अभावमा राज्य घुम्ती सुरक्षाकर्मीहरुको माध्यमबाट मात्र गाउँगाउँमा पुग्न सक्छ।
राज्यको पहुँच र सडक को बिचमा अनन्योश्रित संबन्ध भएको यस स्थितिमा सडक नभएका पहाडी गाउँहरुमा राज्य पुग्न सकेकै छैन र अहिलेको भूकम्प पनि मुख्यगरी तिनै ठाउँहरुमा गएको छ।त्यसबाहेक सबैजसो प्राकृतिक विपदमा मुख्य असर विपन्नहरुलाई पर्छ। यी विपदले ग्रामीण तथा स्थानिय अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ र सबैभन्दा गरीबहरुलाई झनै शोषणको शिकार बनाउँछ। कमजोर मान्छेहरु, विधवा आईमाईहरु र अनाथ बालबालिकाहरु नै हरेक विपदको प्रथम शिकार हुनेहरु हुन्छन। यिनीहरु मध्य कतिपय विस्तारै गाउँ छोडेर शहरमा भौतारिदै शोषणको शिकार बन्ने, अनाथ वालवालिका बन्ने संभावना छदैछ।
हाल मुलुकको जनहीतको लागि खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा पनि त्यसरीनै स्खलन आएको छ। सरकारी तवरमा स्विकारीएका तथ्य यसप्रकार छन:
(क) अहिलेको संरचना बजेटमा छुट्याइएको सिमित बिकास खर्च पनि गर्न असफल छ। अर्थमंत्रालयका अनुसार बजेटमा शुरुहुने संभावनानै नभएका प्रोजेक्टहरुमा पनि पैसा छुट्याएको हुन्छ। यी सबै कुरा राष्ट्रका विभिन्न नियामक निकाय, संबैधानिक अंगहरुको आँखै मुनी हुन्छ र परम्परागत रुपमा भैआएको छ।
(ख) दात्री निकाय तथा वैदेशिक ऋणका लगानिकर्तासँग लिने रकमहरु खर्च भएका छैनन। ऋण लिने भनेर सम्झौता भएका कामहरु नहुनाले दात्री निकायमा हाम्रो छवी धुमिल छ भने अनुदान पनि पुरै खर्च गर्न नसकिएकोले समग्र मुलुकलाई सित्तैमा आउने पैसा पनी नआएकोले मार परेको छ।
(ग) मुलुकको जनतालाई सडक, विजुली र खानेपानी सुविधा पुर्याउन सक्ने अवस्था कमजोर छ। आर्थिक कारणले मात्र नभएर व्यवस्थापकीय कारणले पनि यसो भएका छन।
यथास्थितिमा सरकारले चाहे पनि नचाहे पनि र वर्तमान सरकारको दोष भए पनि नभए पनि दाताहरु हच्केको अवस्था छ। यसका निम्न परीणाम हरु हुनसक्छन:
(क) दात्रिसंस्थाहरु आँफैले विभिन्न गैर्ह सरकारी संस्थाहरुमार्फत सहयोग गर्ने । यो अवस्था नेपालमा अहिले निकै “लोकप्रिय” छ र यसका दुई कारण छन: स्थानिय कुलिनहरुले धेरै गैसस हाँकेको परीप्रेक्ष्यमा उनीहरुलाई खासै लेखापरिक्षण नगरिने र सिधै उनीहरुको खातामा पैसा आउने यो विधी प्रती आकर्षण छ भने दात्री संस्थाका स्थानिय प्रतिनिधिहरुले आफ्ना धेरै उतैका मित्रहरुलाई कन्सल्टेन्टको रुपमा ल्याउन पाएका छन। पैसा दिएको जस्तो देखिने तर यता भने नआउने यो विधीको लोकप्रियताको यही कारण हो। हाइटिको उदाहरण हेरौ : बेलायतको ‘द गार्जियन’ का अनुसार हाइटिको सन २०१० को महाभूकम्प पछी दिइएको दश अरब डलर भन्दा बढी रकम मध्य जम्मा ०.६% मात्र हाइटिको आफ्नै संस्थाहरुद्वारा परिचालित भएको थियो।
(ख) सरकारले पैसा लिन सक्ने, तर केही परीणाम नआउने : सरकारले मुलुकमा कार्य गर्नको लागि देशी, विदेशी गैसस, अगैसस तथा कन्सल्ट्यान्टहरुलाई कडा शर्तहरु लगाउन सक्छ। त्यस अवस्थामा अनुदान तथा सबै सहयोग राज्य मार्फत आउनेछ। तर संभवत: यो कदम निकै प्रत्युत्पादक हुने छ र अन्तरराष्ट्रिय संबन्धमा यसले असर पार्ने छ। त्यसबाहेक हाम्रो वर्तमान खर्च गर्न नसक्ने समस्या त छदैछ। यस संबन्धमा चाडै नै चर्चा गरिनेछ।धेरैजसो गैससहरुमा केही सत्तासीन दलहरु नजिकका व्यक्तिहरुकै वर्चश्व छ। यसैले सत्ता संचालन सहयात्रीहरुले पनि ढिलो चाडो यसको विरोध गर्नेछन र यो नियमलाई पंगु बनाउने संभावना धेरै छ।
(ग) सरकारले पैसा समेत नलिने र अनुदान त्यसै उतै फर्कने : राज्यले आँफै निकालेको तथ्यांक अनुसार (Development Cooperation Report 2014 )अनुसार गत वर्ष वैदेशिक अनुदानको जम्मा ६०% खर्च भएको छ। हाम्रा दाताहरुले दिएको १११ अरब रुपैया यस अवधीमा ४४३ वटा प्रोजेक्ट मा छरेका थिए, अर्थात लगभग २५ करोड रुपैया प्रती प्रोजेक्ट छरिने भनेकोमा जम्मा १५ करोड रुपैया जती खर्च भएको थियो। महंगा कन्सल्टेन्टहरुको तलब को बिचार गर्नेहो भने केही कामै भएको छैन भन्न सकिन्छ। खर्च नभएका र त्यसै फर्केका प्रोजेक्ट र अनुदानहरुको लामो फेहरिस्त छ। पुन: यही भैराख्न सक्छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण प्रश्नहरु यी हुन : यथास्थितिमा परिवर्तन नगरि के सरकारले भूकम्पमा असर परेका घरहरुको तथा ऐतिहासिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न सक्छ? साधारण परिस्थितीमा केही अरब रुपैयाको बिकास खर्च गर्न नसक्ने वर्तमान प्रशासनिक संरचनाले भूकम्प पुनर्निर्माण गर्ने (जस अन्तर्गत छ, सात खरब रुपैया खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ) गर्न सक्छ? सक्ने नै भए पनि के दाताहरुले विश्वास गर्नेछन? अथवा उनीहरु आफ्ना च्यानलहरुबाट, सरकारलाई बाइपास गरी , राज्यको शक्ती कमजोर बनाई, सहयोग गर्न उद्यत हुनेछन? के यही परम्परागत विधीबाट जाँदा मुलुक र जनताको हीत हुन्छ? यसले भविष्यलाई कस्तो असर पार्छ?
माथी (ग) मा उल्लेख गरिएको मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा रहेको प्रतिष्ठाको प्रश्न एक पटक फेरी उठाऔं तर उदाहरण सहित। विश्व बैंकले नेपाल र भारत दुबै लाई भन्सार आधुनिकिकरण गर्न ऋण दिएको छ। भारतको ल्यान्ड पोर्ट अथोरिटिले भारतमा भन्सार बनाइसक्दा पनि नेपालमा त्यस संबन्धी काम भईसकेको थिएन। भारतले विश्व बैंकलाई नेपालको ढिलाईले गर्दा आफुले ठेकेदारलाई काम ढिलो गर भन्नुपरेको छ भनेर भनिरहेको छ। यता नेपालमा भने विभिन्न मंत्रालयहरु बिच समन्वय नहुने, वैठक नहुने आदी कारणले काम अगाडि नबढेको भन्ने जगजाहेर हुँदा पनि हाम्रा कतिपय ब्युरोक्र्याटहरुभने भारतले बेकार नेपालको बदनाम मात्र गरेको भनेर बचाउ गरीरहेका भेटिन्छन्। वैंकका अधिकारीहरु भने नेपालको गल्ती भएको भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन। यसरी बिस्तारै बिस्तारै विदेशीहरु नेपालमा काम गर्दा गार्हो र अनावश्यक झंझट हुन्छ, उनीहरु पैसा दिए पनि समयमा काम नगरी सबैको स्रोतको अवमुल्यन गर्छन् भन्ने सोचाइमा जान थालेको पनि देखिन्छ। कार्यसंपादन गर्ने संबन्धी नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठामा र्हास आएको बेला हामीलाई भूकम्पको झड्का लागेको छ।
अहिले लगभग सबै सरकारी निकायहरुमा जे काम लिएर गए पनि सुनिन्छ, “भुइचालोले गर्दा ढिलो हुन्छ” । भुइचालोले गर्दा यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने निकायहरुको अकर्मन्यताले विस्तारै सरकार तथा प्रधानमंत्रीको छवी बिगार्ने संभावना छ। पहिलेदेखिनै आफ्नो निर्धारित काम गर्न नसकेका निकायहरुलाई यी कामहरु थपिदिदा तिनलाई झन गाह्रो पर्ने देखिन्छ। उनीहरुको सहयोग कुनै पनि नयाँ निकायले लिनुपर्छ तर त्यसो भन्दैमा उनीहरुलाई नै सबै जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हैन।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा ठुलो हुरी (हरिकेन कत्रिना) आएपछी एक हजार मान्छे मरे, त्यसबेला पनि पुनर्निर्माण को छुट्टै बिभाग बनाएर राष्ट्रपतीले मान्छे खटाएका थिए।उनीहरुका भएका संरचनाहरुले पुनर्निर्माण भनेको ‘साइड जब’ हो भनेर भनेनन, पुनर्निर्माण भनेको विशेष कार्य हो जसलाई विशेष व्यक्ती र बिभाग चाहिन्छ भन्ने बुझे। युरोप र जापान मा पनि दोश्रो विश्वयुद्ध पछी रिकन्स्ट्रक्सन लाई मुख्य फोकस दिइएको थियो। हाम्रोमा रिकन्स्ट्रक्सन को अर्को पनि विशेष अर्थ छ जुन बुझ्न त्यस्तै सैद्धान्तिक आधार बुझेको व्यक्ती चाहिन्छ।
माथि नै भनियो, धेरै समय सम्म नेपालमा राज्य भन्ने कुरो छदै थिएन।पहाडका गाउँमा मुखिया, जिम्मावाल र तराईमा जमिन्दार, जिम्मावाल र पटवारीले शासन गर्थे। प्रहरी थिएन, राजा र प्रधानमंत्रीहरुको सुरक्षा गर्ने सेना थियो,विसं २००७ सम्म त मुलुक को कुल जमीन को ३७% विर्ता थियो जहाँ विर्तावालहरुले आफ्नै तरिकाले शासन गर्थे, तिरो उठाउथे। नेपालमा मान्छेहरु परपर गाउँको पनि कुनामा , पहाडको पनि धेरै पर बस्नुको एक कारण उनीहरुको शासित नहुने चाहना थियो। राज्य तथा राज्यले तोकेका शासक हरुले कहिल्यै सेवा गर्न जनता सम्म गएनन, बरु कर उठाउन गए,युद्धमा सेना बटुल्न गए। मानीसहरु पर बसेको कारण एक पछी अर्को जन-अनुत्तरदायी शासनहरु हुन, जसले साधारण मानिसलाई राज्य सम्म ल्याएनन। राज्यले बिजुली, बाटो, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने, र राज्यले आफु सेवक हुँ भन्ने अनुभुत दिलाउने हो भने परपर सम्म छरिएका नेपालीहरु शहरमा विस्तारै केन्द्रीक्रित हुने थिए, यसले बिकास गर्न झन सजिलो हुने थियो।
यसैले आज हामीले पुनर्निर्माण गर्दा यसलाई एक सिद्धान्त को रुपमा लिनुपर्छ: हाम्रो पुनर्निर्माण शहरकेन्द्रीत सभ्यता निर्माण गर्न हुनुपर्छ भने गाउँबाट शहरमा मान्छेहरु लैजाने हाम्रो कदम मान्छेको चाहना विपरित जबर्जस्ती पनि गरिनुहुदैन। (स्टालिन, न्येरेरे आदिले पनि मान्छेहरु एक ठाउँ बाट अर्को मा लैजाने कार्यक्रम ल्याएका थिए भने हाम्रै नेपाल मा रणवहादुर शाहको पालामा काठमाण्डुका बच्चाहरुले नयाँ युवराज गिर्वाणयुद्धलाई रोग सारे भनेर बच्चाहरु सबैलाई शहर बाहिर जबर्जस्ती पठाइएको थियो।) हामीहरुले गर्ने पुनर्निर्माण फगत घरहरुको पुनर्निर्माण नभएर बस्ती बस्ती को पुनर्निर्माण हो जसलाई हाम्रो प्रजातान्त्रिक मान्यताले निर्दिष्ट गर्नुपर्छ।
यसर्थ पुनर्निर्माणसंग संबद्ध हरेक कार्यको राजनैतिक महत्व छ र यि कार्यहरु राजनैतिक दर्शनले प्रेरित हुनुपर्छ। तदनुसार यि सबै कार्यहरुको नेत्रित्व कुनै साधारण प्रशासकलाई दिनु हुँदैन। भूकम्प सय सय वर्षमा जाने हुनाले सय वर्ष पछी पनि हाम्रो सन्ततिहरुले बिगत फर्केर हेर्नेछन: प्रधानमंत्री झलनाथको पालामा के भयो भन्नेमा मान्छेहरुलाई चाडै नै चाख मर्ने छ तर प्रधानमंत्री शुशिल कोइरालाले भूकम्प जादा कसरी त्यसलाई झेले भन्ने कुरा हाम्रो सन्ततिले आगतमा सयौँ वर्ष सम्म हेर्नेछ, जसरी आज प्रधान मंत्री जुद्ध शंसेरले भुकम्पको बेला के गरे वा त्यसअघी भीम सेन थापाले के गरे भनेर हेरिन्छ। रेकर्ड राख्ने चलन बिकसीत भईसकेकोले आज गरिएका कुराहरुमा झन मिहिन विश्लेषण गरिनेछ। आज बनाइएका भूकम्प स्मारक हरु, हामीले धरहरालाई के गर्यौ भन्ने कुराहरु यी सबै लाई ईतिहास ले ध्यान दिएर हेर्ने छ र दुर्भाग्यमा भएको यो एक सौभाग्य हो कि यो प्राकृतिक विपत ले हामीलाई ईतिहासको अविष्मरणीय क्षणमा ल्याएर छोडिदिएको छ। भूकम्प पुनर्निर्माणमा गरिने यी हरेक निर्णयहरु कैफियतका हैनन, यसमा प्रधानमंत्री शुसिल कोइरालाको लेगासी पनि जोडीएको छ। यसैले यस्तो पुनर्निर्माणको जिम्मा उच्चस्तरीय राजनैतिक अधिकार सम्पन्न व्यक्तिको हातमा हुनुपर्छ जसमाथी प्रधानमंत्रीको पूर्ण विश्वास रहोस्, जसले अधिकार सम्पन्न रुपमा काम गर्न पाओस, जसका अधिकारहरु सकेसम्म अस्थायी र घटनाविशेष हुन।
माथीको तर्कको विरुद्ध एउटा मत के हुनसक्छ भने भूकम्प पुनर्निर्माण भनेको प्रधानमंत्रीको मात्रै लेगासीको कुरा हैन। हाम्रो समग्र पुस्ताकै हो। तर यस्तो गर्दा हामी जिम्मेवारीलाई फिका (डाइल्युट) गरिरहेका हुनेछौं। राज्यको काम कारबाहिको , सरकारको गुण दोषको समग्र जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखले लिनुपर्छ। ईतिहासले पनि त्यसरिनै मुल्यांकन गरेको हुनेछ। यसोगर्दा मात्र पदमा बसेका मान्छेहरु लाई आफ्नो संस्थाप्रती अपनत्व आउँछ। जिम्मेवारी सुबिधा चाँही पद अनुकुलको लिने, दायित्व र मुल्यांकनको भार समग्र संस्था वा पद्धतिलाई बोकाउने गर्नु तर्कसंगत हुँदैन।
अन्तमा, एउटा सुबिधाको कुरो के भने अहिले विदेशी निकायहरुले पनि नेपालमा अधिकार संपन्न प्राधिकरणकै चाह गरेका छन। भएका अरु संरचनाहरुले काम गर्न सकेका छैनन भन्ने सबैलाई परेको छ। यसैले सबैतिरबाट हेर्दा प्राधिकरण अपरिहार्य देखिन्छ।
अनुसुची
गुजरातमा के भएको थियो?
गुजरातमा सन २००१ को जनवरीमा गएको २ मिनेट लामो ६.९ रेक्टर स्केल को भूकम्प र त्यसको ६ रेक्टर सम्मका महिना दिन सम्म आएका पराकम्पनपछी भएको पुनर्निर्माणलाई नेपाली तथा विदेशी पत्रीकाहरुमा पनि नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको पाईन्छ। गुजरातमा पनि त्यसबेलासम्म भूकम्पको तयारी गर्ने वा त्यससंबन्धी समस्यालाई संबोधन गर्ने कुनै निकाय थिएन। भुइचालो गएको दुई हफ्ता भित्रनै गुजरात स्टेट डिज्यास्टर म्यानेज्मेंट कमिटी (GSDMC) बनाइयो। यसको मुख्य काम रीकन्स्ट्रक्सन गर्नु थियो र यो निकायले मुल रुपमा समन्वयकारी निकायको काम गर्थ्यो। विदेशी निकायहरु , जस्तै एडिबी ,ले यसका सहायकको रुपमा काम गर्थे। यो निकाय यति सफल भयो कि दुई वर्ष पछी सन २००३ मा यसले सयुँक्त राष्ट्र संघबाट युएन सासाकावा पुरस्कार पनि जितेको थियो।
गुजरातले घरहरु पुनर्निर्माणलाई खाली पहिलेको जस्तो अवस्थामा फर्काउने अभियानको रुपमा लिएन। भूकम्प जानु अघी ३०% घरमा खानेपानी पुगेका थिए भने पुनर्निर्माण पछी ८०%। दुइखाल का पुनर्निर्माण भएका थिए: घर मालिक ले आँफै गर्ने र दात्री समुदायले गर्ने। जसले गरेपनी गुणस्तर चाँही पुरा गर्नुपर्ने गरी इन्स्पेक्टर हरु खटाइएका थिए। पुनर्निर्माण भएका घरहरु भूकम्पिय दृष्टिले सुरक्षित थिए भने सबै ठाउँमा बिल्डिङ कोड र भुउपयोग नीती राम्रोसँग लागु गरिएको थियो। कतिपय ठाउँमा दाताहरुलाई गाउँ नै “अडाप्ट” गर्न दिइएको थियो। जनताहरुसँग राज्यको संवाद एक अर्थमा रहिरह्यो : ८ महिनामा १८० वटा भन्दा बढी पब्लिक कन्सल्टेसन मिटिङहरु गरिएको थियो।
सबै प्राकृतिक विपदमा प्रथम शिकार महिला तथा बच्चाहरु हुन्छन भन्ने कुरा गरियो। धेरैजसो पुनर्निर्माण संबन्धी काममा महिलाहरुलाई लगाइएको थियो र पुनर्निर्माण सकिदा दिगो रोजगारी सिर्जनालाई महत्व दिइएको थियो। भूकम्प लगत्तै ५३% मा रहेको रोजगारी दर केही वर्ष पछी ९३% पुगेको थियो।
सबै पुनर्निर्माण सफल थिए भन्ने हैन: महाराष्ट्र सरकारले बनाइदिएको “नयाँ” वोंध (Vondh) गाउँमा मानिसहरु सर्न मानेनन। सबै मानिसहरुलाई नयाँ शहर मा जान चाख हुन्छ भन्ने केही छैन पनि। मानिसको स्वतन्त्रतालाई स्विकार गर्दै काम गर्दा कतिपय सामाजिक परिवर्तन सोचे जस्तो हुँदैनन भन्ने यो एक उदाहरण हो।
गुजरातको भूकम्पबाट लिन सकिने धेरै शिक्षाहरु छन। के देखिन्छ भने पुनर्निर्माण प्रकृयालाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ:: प्रथम चरणमा पुनर्निर्माण प्रकृयाको सिद्धान्तहरु स्पष्ट गरिन्छ, दोश्रोमा जनताको चाहना के छ भन्ने बुझिन्छ र ति सिद्धान्तलाई त्यससँग तालमेल गराइन्छ र तेश्रोमा रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्ट टीम तथा सबैखाले बाहिरी व्यक्तिहरुलाई शान्तपुर्वक गाउँहरु तथा भुकम्प पुनर्निर्माण भएका ठाउँहरुबाट बाहिर निकाली गाउँलेलाई आफ्नै जिम्मामा छोडिन्छ। बोंधमा नयाँ वस्ती बनाउँदा पनि मान्छेहरु बस्नै आएनन । बोंधको पुनर्निर्माण गर्दा त्यहाँका जनताको इच्छा बुझेर गरीएको थिएन।तर माथीनै उल्लेख गरियो, धेरैजसो गाउँहरुमा यस्ता पब्लिक कन्सल्टेशन भने गरिएको थियो र त्यसैले बोंधले गुजरातको पुनर्निर्माण प्रतिनिधित्व भने गर्दैन। गुजरातमा अन्य अत्यधिक धेरैजसो गाउँहरुमा भने पुनर्निर्माण सफल भएको थियो। गुजरातको रिकन्स्ट्रक्सन एक सफल कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा केन्द्र बाट मात्र कुराहरु लादिदा त्यसले आशा गरे अनुरुपको असर छोड्न सकेन।
गुजरातको GSDMC एक सफल संस्थाको रुपमा सन २००३ देखिनै आफ्नो छवी बनाउन सफल भयो। त्यसबाहेक पुनर्निर्माणलाई गुजरातको बिकासको एक अंगको रुपमा लिइएकोले गएको दशकमा पछी भएको गुजरातको बिकासमा पनि पुनर्निर्माणका कामहरु र त्यसले सिर्जना गरेका रोजगारीका अवसरहरुले भूमिका खेलेका थिए। भुकम्प गएको दुइवर्ष भित्रनै गुजरात का भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरु पहिलेको भन्दा निकै राम्रो भैसकेका थिए भन्ने मानिन्छ।
जुद्ध शंसेरले के गरेका थिए?
नब्बे सालमा प्रधानमंत्री जुद्ध शंसेर थिए: शक्तिशाली, जण्ड तर अगतिला। जुद्ध शंसेरलाई ईतिहासले राम्रो मान्छे भन्दैन। उनका घरभरी श्रीमतिहरु थिए, उनी खड्ग र चन्द्रशंसेर जस्तो पढेलेखेका थिएनन, वीरशंसेर जस्ता धर्मभीरु थिएनन, उनी धेरै रिसाहा थिए, उनले ९७ सालमा चार शहिदहरुलाई सिद्द्याएका थिए।१९९० सालमा भूकम्प जाँदा महाकालीमा शिकार खेलिरहेका उनी तीन साता पछी मात्र काठमाण्डु फर्केका थिए। भूकम्पको लगत्तै पछी पद्म शंसेरले खुबै सेवा भाव राखेर काम गरेका थिए र पीडितहरुको सेवा गर्न ‘भूकम्प पीडित सेवा दल’ खोलेका थिए। त्यो संस्था खुब लोकप्रिय भएको थियो, त्यसमा आवद्ध व्रह्म शंसेरले पछी गएर निकै पढिएको ‘९० सालको महाभूकम्प’ भन्ने किताब लेखेका थिए। संस्थाका मान्छेहरुले घरघर गएर मान्छेहरुको उद्दार गरेका थिए। जुद्ध महाकालीबाट फर्केर आएपछी बेकार पद्म लोकप्रिय भए भनेर त्यो संस्था खारेज गरिदिए। फेरी मान्छेहरुले आलोचना गरे भन्ने सोचेर सरकारी स्तरमा ‘भूकम्प पिडितोद्धार संस्था’ गठन गरे। केही समयपछी भूकम्पको बेला राम्रो भूमीका खेलेका उनका दोश्रा रोलक्रममा रहेका रुद्र शंसेर लाई काठमाण्डुबाट पाल्पा निकाला गरेका थिए राणाशासन यसरी नै चलेको थियो,त्यसबेला पनि यसरी नै चल्यो।
भूकम्प पुनर्निर्माण तेत्तिकै भने खेर गएन। तलका अनुच्छेदहरु सरदार भीम वहाँदुर पाँडेको त्यसबखतको नेपाल बाट लिइएको हो (कही शब्दकाशब्द र कही सारांशमात्र):
भूकम्पमा भत्केका घरहरु जनताले आँफै बनाउन भन्ने जुद्धको चाहना थियो। तदनुसार वर्षको रु ३ करोड राजश्व उठ्ने त्यो जमानामा जुद्धले रु ३० लाख भूकम्पले भत्काएका घर बनाउन निर्व्याजी ऋण सापटी दिए। पछी विरशंसेरका मठ्या छोरा तेज शंसेरले त्यो सबै ऋण आँफै तिरिदिन्छु भनेकाले बेकार उनलाई लोकप्रिय बन्न नदिन जुद्धले नउठेका सबै ऋण माफि दिए।
पुनर्निर्माण गतिबिधी बढेको कारणले कामदारको ज्यालाको दर काठमाण्डुमा १९९० सालदेखी बढ्न शुरु गर्यो।कागजको नोट नभएको नेपालमा त्यसबेलासम्म नत्र सितिमिती भाउ बढ्दैनथ्यो। इटको भाउ, ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी, बज्रकर्मीको ज्याला बढ्यो। भारतबाट ज्यामी, सिकर्मी, डकर्मी, वज्रकर्मी पनि काम गर्न उपत्यकामा सर्वप्रथम आए। भूकम्पमा घर बनाउने कालिगडको भाव महसुस भएकोले धेरै अघिदेखी भारतीयहरुलाई नेपाल पस्न नपाउने गरी लागेको प्रतिबन्ध खुल्यो। जस्ताका छानाले छाइएका घरहरु नेपालमा पहिलोपटक देखिन लागे।
१९९० सालको महाभूकम्पपछी नेपालमा बन्द व्यापार निकै बढ्यो। विसं १९९२ मा उद्योग परिषद को गठन भयो। यसले विसं १९९३ मा नयाँ उद्योग संबन्धी ऐन बनायो। त्यही ऐन अन्तर्गत १९९४ साल मा नेपाल वैंक लिमिटेड, चिनी, सुती कपडा, जुट मिल, खानेए खोज्ने कम्पनी , कागज बनाउने कम्पनी, धन्वन्तरी निकेतन, साबुन र तेल , प्लाइउड र बबिन, फ्रेमर फर्निचर, काष्ठ कार्यालय जस्ता २९ वटा लिमिटेड कम्पनी धडाधड खुल्दै गए। ..१९९७/९८ मा नवनिर्मित जुट मिल ले ११०% लाभांश वितरण गरेकोले नेपालीहरु शेयरमा लगानी गर्न खुब जोसिएका थिए। शेयर खुल्यो भन्ने सुन्ने बित्तिकै दौडिन्थे। ।
विसं १९९४ सालमा पूर्व धनकुटा देखी पश्चिम भैरहवासम्म १० लाइन टेलिफोन जोडीए। यत्तिको लागि त्यतिखेर रु १,६८,९००।०० खर्च भएको थियो।
त्यसबाहेक त्रिपुरेश्वरमा घरेलु उद्योग, घुम्ती स्कुल, नयाँ सडकमा आदर्श भण्डार र नेपाल वस्त्रकला प्रचार संस्था गठन भए। बीज भण्डार खुले, बागलुङ्मा कुट खेती, पुस्तुङ् मा पानी नून बनाउने काम शुरु भयो। बाग्लुङ, पाल्पा, बन्दीपुर, बनेपा, भोजपुरमा घरेलु इलम केन्द्र खुले। जनकपुरमा कपास खेतीको प्रचार बढ्यो र परवानीपुरमा कृषि बिकास केन्द्र खुल्यो। काठमाण्डुमा नै धर्मवीर, दयावीर सिंह कंसाकार हरुले नेपाली कपडा बुन्ने नयाँ ढाँचाका कुटीर उद्योग खोले।९४ सालमा नै ६६ लाख को लागतमा सुन्दरीजलमा बिजुली बनाइयो।
उनले सेनामा अनिवार्य उमेर हद लाग्ने चलन चलाए र अवकाश पछी पेन्सन दिइने चलन पनि शुरु गरे।त्यस अघी रिटायर्ड हुने चलन थिएन, आर्यघाटमा तानाबाना बुझाउने भन्ने हुन्थ्यो। निजामतीमा पनि वर्षेनी पजनी गर्ने चलन हटाए। १९९४ सालमा नै जर्नेल कृष्ण शंसेरको मातहतमा क्रिषी विभाग खडा गरियो। त्यस अन्तर्गत मनुस्वारा दुधरा, तिलावे, सिर्सिया नहर र परवानीपुरमा कृषि अनुसन्धान फारम खुले। टुडीखेल वरीपरी र जुद्ध सडक पिच गरियो। विसं १९९६ मा प्रधान न्यायालय बनाउने सनद खुल्यो।उनको आफ्नै छोरा बहादुर शंसेर नै प्रथम प्रधान न्यायाधिस भएकोले यसलाई स्वतन्त्र न्यायालयको रुपमा मान्यता भने दिइदैन।
जुद्ध पुरानो समयका व्यक्ती थिए र उनीबाट समाजले धेरै आशा गर्न सक्ने स्थिती थिएन। तर जुद्धले जे गरे, विदेशीहरु संग एक रुपैयाँ पनि नलिइ गरेका थिए। उनले आँटी हालेपनी उनका भाई छोराहरुले नेपालमा उदार व्यवस्था ल्याउन दिदैनथे,जनता जागिहालेभने आफ्नो खाने बेलामा आफुले केही नपाई मरिने हो कि भनेर। र पनि भूकम्प पछी उनले निकै जोशिएर नेपाल मा प्रथम पटक औद्योगिकिकरण को जग हालेका थिए, नेपाल बैंक लिमिटेड जस्तो संस्था खोलेका थिए जुन अझै पनि छदैछ। तानाशाही व्यवस्था भएकोले यि धेरै कुराहरु उनीपछिका शासकहरुले चलिराख्न दिएनन। उनले आँफैले पनि कतिपय कुराहरु खाली लोकलाजराख्नको निमित्त मात्र गरेका हुँदाहुन। यत्ती चाँही भन्न सकिन्छ: भुइचालो अघी र पछीको समाज एकै रहेन, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले।